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उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर द होप फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु कुमार की प्रतिक्रिया
UP Budget 2026: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विराट संकल्प को साकार करने का सशक्त रोडमैप है। यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है, जो उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कहना है द होप फाउंडेशन लखनऊ के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु कुमार है। बता दें कि स्पेशल बच्चों के इस सेंटर के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु ने बताया, पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के लिए 3,402 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है, जो वर्ष 2025-26 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 210 करोड़ रुपये तथा छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह स्वागत योग्य है।
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-पेंशन वृद्धि: ₹300 से ₹1,000/माह (11+ लाख लाभार्थियों को लाभ)
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-बजट वृद्धि: पिछले वर्ष से 8% अधिक
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-बचपन डे-केयर सेंटर: 18 मंडलों में संचालित, 7 नए जिलों में विस्तार
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-छात्रवृत्ति: पिछड़ा वर्ग के लिए ₹3,060 करोड़
दिव्यांशु कुमार ने आवश्यक सुधारों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया, सरकारी अस्पतालों में rehabilitation सुविधाएं नहीं हैं, 40+ बच्चे हमारे यहां Speech Therapist के लिए प्रतीक्षारत हैं, RCI पंजीकृत therapists की भारी कमी भी है। आवश्यक विस्तार की बात की जाए तो -बचपन डे-केयर सेंटर: 25 से बढ़ाकर 75 (सभी जिलों में), सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म केंद्र भी चाहिए, हर जिला अस्पताल में rehabilitation केंद्र। NGO साझेदारी पर उन्होंने कहा, अनुभवी संगठनों को क्रियान्वयन में भागीदार बनाएं, प्रत्येक 75 जिलों में rehabilitation केंद्र, Therapists की बड़े पैमाने पर भर्ती, निजी केंद्रों के लिए subsidy/partnership, Mobile therapy units ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, UP Rehabilitation Mission की स्थापना। द होप फाउंडेशन (लखनऊ की तीन शाखाएं, 7 वर्षों का अनुभव, RCI certified team) सरकार के साथ काम करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार की सोच सराहनीय है। अब आवश्यकता तेज़ और व्यापक क्रियान्वयन की। यदि सरकार NGOs और experts के साथ मिलकर काम करे, तो UP दिव्यांगजन सशक्तिकरण में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में हर दिव्यांगजन सम्मान और अवसर के साथ मुख्यधारा में होगा। हम इस दिशा में सरकार के साथ खड़े हैं।
