Election Commission News: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने मतभेद की कथित रिपोर्ट पर बुधवार (23 सितंबर) को बयान जारी किया है। आयोग ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की लिखित टिप्पणियां, सुझाव और फैसलों की आंतरिक जांच एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।
इस मामले में राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर वोट चोरी को संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि समय आने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
चुनाव आयोग में मतभेदः 2 आयुक्तों ने 14 बार आपत्ति जताई
- 3 में से 2 चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों पर आपत्ति दर्ज की।
- नए वोटर जोड़ने, नाम हटाने और बहाल करने के फैसलों पर सवाल उठाए।
- SIR के लिए बनाए नए Form-6 में बदलाव को “अनधिकृत और अवैध” बताया।
- वोटर डेटाबेस के दिल्ली में केंद्रीकरण और राज्यों के अफसरों की पहुंच नहीं होने पर चिंता जताई।
- वोटर सॉफ्टवेयर / IT सिस्टम को लेकर कैबिनेट सचिव से शिकायत की।
दोनों चुनाव आयुक्तों ने आपत्तियां ज्ञानेश कुमार को भी भेजीं
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने आरोप लगाया कि कई फैसले उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए। आयोग के फैसलों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति जताई है। इनमें एक ही दिन चार आपत्तियां दर्ज की गईं।
इन आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गईं। कुछ आपत्तियां उन उप चुनाव आयुक्तों को भी भेजी गईं, जो संबंधित काम की निगरानी कर रहे थे। यह विवाद बिहार से जून 2025 में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बीच सामने आया है। SIR के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं।
अखिलेश ने कहा– सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, आप बोली- सुधार जरूरी
राहुल गांधी– मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये राजद्रोह है, देश के खिलाफ है। टाइम आएगा। हम आपको पकड़ेंगे। बचने वाले नहीं हो।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव– सभी चुनाव आयुक्त अपना सही काम नहीं कर पा रहे हैं। एक स्वतंत्र निकाय के सदस्यों को अगर न्यायपूर्ण कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है या उनकी कोई सुनवाई नहीं है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद घातक और खतरनाक हालात हैं। कुछ लोगों द्वारा सत्ता की कठपुतली बनकर लोकतंत्र को धोखा देना घोर सांविधानिक अपराध है। ये लोकतंत्र को मिटाने के किसी षड्यंत्र से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान ले।
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल- वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार सिर्फ ERO को है, फिर दिल्ली में बैठे लोग पूरे देश की वोटर लिस्ट कैसे बदल रहे हैं?
ममता TMC की राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष- SIR की खामियों और अव्यवस्था’ की जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त की है। किसके निर्देश पर नागरिकों को कथित तौर पर मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।
UBT शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे- महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बैलट पेपर का उपयोग करके फिर से चुनाव होने चाहिए।
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज– सभी विपक्षी दलों को पहले चुनाव आयोग से जुड़े इस मुद्दे को उठाना चाहिए और आयोग को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए।
ज्ञानेश कुमार को हटाने का पुराना मामला
अप्रैल 2026 में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि विपक्ष के 73 राज्यसभा सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नोटिस दिया है। इसमें ‘साबित कदाचार’ का आरोप लगाया गया था।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने SIR के दौरान असली वोटर्स के प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। इससे पहले लोकसभा में भी हटाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसे खारिज कर दिया था।
